ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਖੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਖਰੜ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ.-ਕਮ-ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖਰੜ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਖਰੜ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ 6 ਪਿੰਡਾਂ—ਤ੍ਰਿਪੜੀ, ਦਾਊ ਮਾਜਰਾ, ਭੂਖੜੀ, ਟੋਲੇ ਮਾਜਰਾ, ਪੀਰ ਸੋਹਾਣਾ ਅਤੇ ਰਡਿਆਲਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਖਰੜ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਸਨੀਕ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ।
ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਰਪੰਚ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੌਂਸਲਰ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੋਕਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ।
ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਤਾਮਝਾਮ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ (Administrator) ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਚੱਲੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਖਰੜ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਖਰੜ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 37 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਹਲਚਲ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
